सभी को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ योजना को आंध्र प्रदेश कैबिनेट की मंज़ूरीदी

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेड्डी )

** वाहनों पर ग्रीन टैक्स कम करने का कैबिनेट ने लिया फ़ैसला

** मंगलगिरी गोल्ड क्लस्टर को कैबिनेट की मंज़ूरी

अमरावती : Andhra Pradesh Cabinet Approves free Health Services Scheme: (आंध्र प्रदेश) मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के लगभग पाँच करोड़ लोगों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने हेतु सार्वभौमिक स्वास्थ्य नीति के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी है। बीमा कंपनियाँ 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगी और एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को 2.5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत 3,257 स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल की जाएँगी।

नए प्रस्ताव के अनुसार, मरीज़ के अस्पताल में भर्ती होने के छह घंटे के भीतर मंज़ूरी दे दी जाएगी और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एनटीआर ट्रस्ट में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी ने कहा कि कैबिनेट ने शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से प्रवेश शुरू करने के लिए अदोनी, मदनपल्ली, मरकापुरम, पुलिवेंदुला, पेनुगोंडा, पलाकोल, अमलापुरम, नरसीपट्टनम, बापटला और पार्वतीपुरम सहित दस नए मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मोड में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में अमरावती राजधानी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को आवंटित भूमि के लिए स्टांप शुल्क माफ करना, 31 अगस्त, 2025 तक 59,375 अनधिकृत निर्माणों का नियमितीकरण शामिल है। इसके अलावा, कैबिनेट ने ऊंची इमारतों की वर्तमान 18 मीटर ऊँचाई की सीमा को बढ़ाकर 24 मीटर करने के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने स्थानीय सुनारों के लाभ के लिए मंगलगिरी गोल्ड क्लस्टर लैंड पूलिंग योजना को लागू करने हेतु मंगलगिरी मंडल के आत्मकुरु गाँव में 78.01 एकड़ भूमि के पूलिंग के लिए नगरपालिका और शहरी विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। .

कैबिनेट ने दीपम-2 योजना के तहत 16 जिलों में फैले एजेंसी क्षेत्र के 23,912 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर वितरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) की बैठकों में स्वीकृत निवेशों को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग और वाणिज्यिक कर, पर्यटन और युवा कल्याण, बिजली क्षेत्र सहित विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित भूमि आवंटन को मंजूरी दी। कैबिनेट ने 392 सिंचाई संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए 5.7 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने 2168 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नायडूपेट में 1595 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए आगे आई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए 26.70 एकड़ भूमि आवंटित करने को भी मंजूरी दी।

राज्य कैबिनेट ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कम करने और विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश करने का भी फैसला किया। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए पंचायत राज विभाग द्वारा प्रस्तावित आंध्र प्रदेश पेयजल आपूर्ति योजना संचालन और रखरखाव योजना को भी मंजूरी दी।

राज्य मंत्रिमंडल ने मध्यम वर्ग और गरीबों के लाभ के लिए विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।